पुरवठा घेणाराही अ‍ॅडव्हान्स ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करू शकतो

पुरवठा घेणाराही अ‍ॅडव्हान्स ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करू शकतो


मुंबई विक्रीकर कायद्यात कलम 52 आणि व्हॅट कायद्यात कलम 56 खाली करदात्याच्या दृष्टीने या कलमातील तरतुदींचा उपयोग करून तो नमूद व्यवहारांच्या बाबतीत कायद्याखालील आपल्या जबाबदारीच्या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेऊ शकत होता. त्यामुळे त्या बाबतीत निश्‍चित अधिकृत निर्णय घेऊन त्याबाबतीत दुमत झाल्यास होणारे नुकसान टाळता येत होते.
उपरोक्त तरतुदीला अनुसरून जीएसटी कायद्यातही अशाच बाबतीत उपयुक्त असे कलम 97 आहे. या कलमानुसार त्यामध्ये नमूद व्यवहारांच्या बाबतीत तो कायद्यातील जबाबदारी अन्वये अधिकृत निर्णय घेऊ शकतो.

अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज कोण करू शकतो, या बाबतीत करदात्यांचे दोन भाग म्हणजे खरेदी करणारा (Recipient) आणि पुरवठा करणारा (Spplier) असे करून विचार करणे जरूरीचे आहे. यातील कलम 97(1) मध्ये अर्जदार (Applicant) असा उल्लेख आहे. कलम 95(सी) मध्ये अर्जदाराची व्याख्या दिलेली आहे. या व्याख्येप्रमाणे “नोंदित असलेली किंवा नोंदणी करू इच्छिणारी व्यक्ती’’ अशी तरतूद आहे.

सुरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांनी गुजरात अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे त्यांच्या कामाच्या बाबतीत जीएसटी भरावा लागेल किंवा नाही असा मुद्दा उपस्थित केला होता. सुरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे पुरवठा करणारे नसून काम करून घेणारे आहे. या मुद्यावर ऑथॉरिटीने निर्णय दिला की, ‘अर्जदार काम करून घेणारा आहे, पुरवठा करणारा नाही.’ त्यामुळे कलमातील तरतुदीप्रमाणे पुरवठा करणारी व्यक्ती अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकते. (Applicant is recipient if the services and not supplier of such services accordingly, the application is not liable for admission and therefore rejected…) म्हणून त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. (Surat Municipal Corporation – GST AAR Gujrat Order No. GUJ / GAAR / ADM / 2020 / 120 dated 30.12.2020)

गुजरात अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने वरील केसमध्ये जो निर्णय दिलेला आहे, त्याप्रमाणेच तामिळनाडू अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाय या केसमध्ये निर्णय दिलेला आहे. [ ऑर्डर नं. 04/एएआर/2021 ता. 26.2.2021 ]

वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी वरील दोन निर्णयात जो निर्णय दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे म्हणजे काम करून घेणारा त्याच्या कामावर कर भरावा लागेल की नाही या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. कारण तो पुरवठादार नाही. […We are therefore of the view that in the subject application the applicant cannot seek and advance rulling in relation to the supply where he is a recipient of services ] [ अनमोल इंड. लि. 26 डब्ल्यूबीए-एएआर/ 2022-23 ता. 9.2.2023) ]

सुरत, तामिळनाडू आणि वेस्ट बंगाल अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जो निर्णय दिलेला आहे, त्या बाबतीत वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटीच्या निर्णयाविरुद्ध करदात्याने हायकोर्टात रिट दाखल केले. करदात्याचे म्हणणे होते की, अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे करदायित्वाच्या बाबतीत कलम 97(2) मध्ये नमूद केलेल्या मुद्यांच्या बाबतीत पुरवठा करणार्‍या करदात्याबरोबर पुरवठा घेणारा करदाताही अर्ज करू शकतो.
हायकोर्टाने कलम 95(सी), कलम 97(2)(बी) मधील तरतूद पाहता पुरवठा करणार्‍या करदात्याबरोबर पुरवठा घेणारा करदाताही अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे कलम 97(2) मधील बाबींच्या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकतो, असा निकाल दिला.

कोलकाता हायकोर्टाने अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे करावयाच्या मुद्यावर स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे की, अधिकृत निर्णयासाठी पुरवठा करणार्‍याबरोबर पुरवठा घेणार्‍या व्यक्तीलाही अर्ज करता येतो.

[ संदर्भ : अनमोल इंडस्ट्रिज लि. वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग (2023) 150 टॅक्समन.कॉम पान 3 (कोलकाता) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97(4) पान ए-11 ]

जीएसटी – सर्क्युलर / नोटिफिकेशन्स / (महत्त्वाचे)

जीएसटी - सर्क्युलर / नोटिफिकेशन्स / सूचना (महत्त्वाचे)


जीएसटी नोंदणी अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

[ इन्स्ट्रक्शन नं. 3 (2023) ता. 14.6.2023 ]

बनावट नोंदणीदाखला आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास करण्यासाठी बोगस पावत्या जारी करणे ही गंभीर समस्या बनली आहे. ज्यामध्ये फसवणूक करणारे संशयास्पद आणि गुंतागुंतीचे व्यवहार करतात ज्यामुळे?शासकीय महसूल हानी होत आहे.

वरील अनुषंगाने जीएसटी अधिकार्‍यांनी नोंदणी अर्जाबाबत कशा पद्धतीने मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबावीत याकरता काढलेली सूचना नवीन नोंदणी घेणार्‍या व्यापार्‍यांसाठीही उपयुक्त आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नोंदणी करताना

  1. व्यापार्‍याने दिलेल्या व्यवसायाच्या पुराव्याची?शासकीय अधिकारी विविध माध्यमांद्वारे (जसे संकेतस्थळ, जमीन नोंदणी, वीज वितरण कंपनी, नगर पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था) तपासणी करू शकतात.
  2. पॅनबाबतही विविध राज्यांतर्गत पॅनबाबतीत रेकॉर्ड, त्या अनुषंगाने नोंदणी रद्द केली आहे का? पॅन नाकारला आहे का? पॅन संशयास्पद वाटतो का? याबाबत छाननी होणार आहे.
  3. नोंदणी अर्ज प्रक्रिया करताना किंवा नोंदणी अर्जात आधार प्रमाणीकरण केले असेल किंवा नसले तरीही योग्य अधिकार्‍याद्वारे त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
  4. नोंदणी संबंधित कोणताही निष्काळजीपणा आढळल्यास अधिकार्‍यावर कठोर भूमिका घेतली जाऊ शकते. उदा. नोंदणी स्वीकारणे/नाकारणे, नोंदणी संबंधी प्रश्‍न उपस्थित करणे किंवा कारवाई करणे इ.

या सूचनेअनुसार फसवणुकी अन्वये नोंदणी घेण्याबाबत आळा बसू शकेल व नोंदणी घेतानाचा व्यापार्‍यांचा निष्काळजीपणाही पुढे येऊन, पुढील शासकीय कारवाईसाठी संबंधित व्यापारी पात्र ठरू शकेल.

विस्तृत माहितीसाठी संबंधितांनी cbic.gov.in संकेतस्थळावरील जीएसटी हेड अन्वये इन्स्ट्रक्शन्स खालील माहिती पहावी.

जीएसटी कौन्सिलच्या मिटिंगला अनुसरून ता. 17 जुलै 2023 रोजी विविध विषयांवर 8 सर्क्युलर्स प्रकाशित झाली आहेत. यातील महत्त्वाच्या वाटणार्‍या सर्क्युलर बाबतीत संबंधितांनी cbic-gst.gov.in या संकेतस्थळावरील जीएसटी हेडखाली सर्क्युलर खिडकीवर ती विस्तारपूर्वक पहावीत.

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


53) करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची पर्याप्त संधी न देताच एकतर्फी पारित केलेला आदेश बेकायदेशीर आहे

केसची हकीकत : निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांनी करदात्याने जीएसटीआर-3बी पत्रकामध्ये क्लेम केलेले आयटीसी त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच नामंजूर केले. तसेच कर व दंड यांचीही आकारणी केली. करदात्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे केलेले अपीलही नामंजूर करण्यात आले, त्यामुळे करदात्याने हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करविभागाचा आदेश संबंधित पिटिशनर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच एकतर्फी पारित करण्यात आला. तसेच कोणतेही कारण न देता कर व दंड आकारणी करण्यात आली. करविभागाची ही कारवाई म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्वाची पायमल्ली आहे.

हायकोर्टाने करविभागाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे व नैसर्गिक न्यायाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.

[ हिमांशु ट्रेडर्स वि. भारत सरकार (2023) 149 टॅक्समन.कॉम 267 (पटना हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान ए-12 ]

५४) व्याजाची आकारणी करणारा आदेश रद्द ठरवला

केसची हकीकत : विलंबपूर्वक कर भरणा केला म्हणून थकित कर व त्यावरील व्याजाची आकारणी करणारा आदेश काढण्यापूर्वी पिटिशनर यांनी त्यांच्यावरील आरोपाला दिलेल्या तपशीलवार उत्तराचा विचार केला नाही व असा आदेश कलम 75(6) मधील अनिवार्य तरतुदींचा भंग असल्याने हायकोर्टाने असा आदेश रद्द ठरवला.

[ हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कं. लि. वि. भारत सरकार (2022); 148 टॅक्समन.कॉम 55 (राजस्थान हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 177 ]

55) सुनावणीची संधी न देता नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय रद्द ठरवला

केसची हकीकत : कोविड-19 मुळे धंद्याला मंदी आली म्हणून जीएसटी पत्रके दाखल करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे करदात्याची नोंदणी त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता व त्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता रद्द करण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने ही करविभागाची कारवाई नैसर्गिक न्यायतत्वाशी विसंगत असल्याने रद्द ठरवली.

[ वर्ल्ड स्टील टेक (इं) (प्रा.) लि. वि गुजरात राज्य (2022); 147 टॅक्समन.कॉम 542 (गुजरात हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 180 ]

56) करदात्याला सुनावणीची संधी न देताच परताव्याचा क्लेम नामंजूर करणे हे नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन आहे

केसची हकीकत : पिटिशनर सेवा निर्यात करतात. यावर त्यांनी भरलेल्या करांबाबतचा रिफंड क्लेम केला. मात्र पिटिशनर करदाता व सेवा स्वीकारणारे हे भिन्न व्यक्ती नसल्याने त्यांचा क्लेम नामंजूर करण्यात आला. त्या निर्णया विरोधात त्यांनी अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील केले. मात्र त्यांनीही पिटिशनर हे इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या कलम 2(13) अंतर्गत मध्यस्थ असल्याने अपील नामंजूर केले. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले व आपला क्लेम आपल्याला सुनावणीची संधी न देताच नामंजूर केल्याने हे नैसर्गिक न्यायास विसंगत असल्याचे प्रतिपादन केले.

हायकोर्टाने पिटिशनर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पिटिशनर यांचा रिफंड नामंजूर करताना त्यांना सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच करविभागाचा हा निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन असल्याने हायकोर्टाने प्रकरण अपिलीय अधिकार्‍यांकडे नव्याने सुनावणी करण्यासाठी पाठवून दिले. त्याप्रमाणे अपिलीय अधिकार्‍यांनी दिलेले कारण आकारणी अधिकारी व शोकॉज नोटिशीतील कारणांशी विसंगत असल्याचे नमूद केले.

[ डीएल सपोर्ट सर्व्हिसेस (प्रा.) लि. वि. अ‍ॅडिशनल कमिशनर सीजीएसटी (अपील 2) (2023) 149 टॅक्समन.कॉम 324 (दिल्ली हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान ए-10 ]

57) करदात्याचा कोणताही गैर हेतू नसल्याने दंड रद्द करण्यात आला

केसची हकीकत : माल व वाहन ताब्यात घेतले त्यापूर्वी 48 तास अगोदर ई-वे बिलाची मुदत संपुष्टात आलेली होती. मालवाहतूक हावडा ते जामनगर करावयाची होती. हा प्रवास अत्यंत प्रदीर्घ असल्याने ई-वे बिलाची मुदत संपून गेली. यात करदात्याचा कोणताही गैर हेतू नसल्याने हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निकाल दिला व कर अधिकार्‍यांनी केलेल्या दंडाची रक्कम व्याजासह परत करावयाचे निर्देश दिले.

[ ओर्सन होल्डींग्ज कं लि. वि. भारत सरकार (2023); 147 टॅक्समन.कॉम 71 (कोलकाता हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 161 ]

58) अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यात आला

प्रश्‍न 53 : पिटिशनर आजारी असल्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे विहित मुदतीत अपील करणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी त्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले. अपील करण्याची मुदत तीन महिन्यांनंतर 30 दिवस नियमाप्रमाणे असली तरी अपिलीय अधिकार्‍यांनी त्या मुदतीनंतर निर्णय देऊ नये, असे त्या नियमात कुठेही नमूद नाही. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत अपिलीय अधिकारी प्रस्तुत केसमधील खरी वस्तुस्थिती पाहून त्यानुसार मुदतवाढ देऊ शकतात. अपिलीय उपाय या परिस्थितीत महत्त्वाचे समजले जात असल्याने त्यांनी तसा निर्णय घेणे अपरिहार्य असतानाही तो घेतल्याचे दिसत नाही.

हायकोर्टाने वरील मुद्यांच्या आधारे अपिलास झालेला विलंब माफ केला.

[ काजल दत्ता वि. असिस्टंट कमिशनर स्टेट टॅक्स (2023) 148 टॅक्समन.कॉम 112 (कोलकता हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 154 ]

59) शोकॉज नोटीस व नोंदणी रद्द करणारा आदेश अवैध ठरवला

केसची हकीकत : करदात्याला कोणतेही ठोस कारण न देता कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यानंतर त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात आली, जे नैसर्गिक न्यायाशी विसंगत आहे.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे शोकॉज नोटिशीत प्रस्तावित कारवाईचे कोणतेही कारण नमूद नव्हते. त्यामुळे अशा मोघम नोटिशीला काय उत्तर द्यावे याबाबत करदाता संभ्रमित होतो. शोकॉज नोटीस यांत्रिकपणे देणे नियमबाह्य आहे. शोकॉज नोटिशीतील मजकूर नैसर्गिक न्यायाशी सुसंगत असावा. मात्र तो प्रस्तुत केसमध्ये विसंगत आढळून आला. शोकॉज नोटिशीचा उद्देशच मुळी करदात्याला त्याचे आरोप दाखवणे व त्यासाठी त्याच्याकडून उत्तर प्राप्त करणे असतो. मात्र प्रस्तुत केसमध्ये हे दिसून येत नाही. त्यामुळे करदात्याला बजावलेली शोकॉज नोटीस वरील निकष पूर्ण करीत नाही.

हायकोर्टाने शोकॉज नोटीस व नोंदणी रद्द करणारा आदेश अवैध ठरवला.

[ व्ही.डी. कलर्स अँड केमिकल्स (प्रा.) लि. वि. प्रि. कमिशनर (2023) (दिल्ली हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 150 ]

60) नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश अवैध ठरवला

केसची हकीकत : पत्रक दाखल केले नाही, कर भरला नाही या कारणाने करदात्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली व त्याचा एक भाग म्हणून शोकॉज नोटीस फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 मध्ये देण्याऐवजी फॉर्म जीएसटी आरईजी-31 मध्ये देण्यात आली व त्यात आवश्यक असलेले तपशीलही देण्यात आलेले नव्हते. अधिकार्‍यांनी त्यानंतर लागलीच नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश काढला. मात्र हायकोर्टाने शोकॉज नोटीस व नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश अवैध ठरवला.

[ पंकज कॉटेज वि. सीजीएसटी व सेंट्रल एक्साईज अधिकारी (2022) (केरळ हायकोर्ट) 147टॅक्समन. कॉम 338 जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान 172 ]

जीएसटी : कायद्यासंबंधी सल्ला

जीएसटी : कायद्यासंबंधी सल्ला


जीएसटी भरण्याची शोकॉज नोटीस काढली असेल तर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करता येत नाही

प्रश्‍न 51 : आम्हाला एका मुद्यावर जीएसटी भरण्याच्या बाबतीत शोकॉज नोटीस आली आहे. त्या मुद्यावर आम्हाला जीएसटी भरावा लागत नाही अशी आमची समजूत आहे. या बाबतीत अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करता येईल का?

उत्तर : आपल्या केसमध्ये कराचा भरणा करण्याच्या बाबतीत शोकॉज नोटीस काढण्यात आलेली आहे. म्हणजेच त्या मुद्यावर अधिकार्‍यांकडे केस चालू आहे. अशा परिस्थितीत एसटी कायद्याचे कलम 98(2) मधील पहिली परंतुका आणि मध्यप्रदेश हायकोर्टाने सायसंकेत एन्टरप्राईजेस या केसमध्ये [ जीएसटीसी व्हॉ. 92(8) पान 827 ] दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता अधिकार्‍यांकडे प्रकरण प्रलंबित असेल तर त्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे अर्ज करता येत नाही.

उत्पादनात बाष्पीकरण आणि वजनात घट झाल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी करावे लागत नाही

प्रश्‍न 52 : आमचा आयर्न आणि स्टील मालाच्या उत्पादनाचा व्यवसाय आहे. मालाच्या उत्पादनात काही प्रमाणात बाष्पीकरणामुळे वजनात घट होते. बाष्पीकरणामुळे जी घट होते त्या बाबतीत त्यांच्या खरेदी केलेल्या मालावर जो जीएसटी भरलेला आहे तो कमी करावा लागेल का?

उत्तर : आपल्या प्रश्‍नातील उत्पादनाचे स्वरूप विचारात घेता त्यामध्ये उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये मालाच्या वजनात काही प्रमाणात घट होतच असते. अशा परिस्थितीत कलम 17(5)(एच) मध्ये इनपुट टॅक्स कमी करण्याची तरतूद ((goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of

by way of gift or free samples) आणि मद्रास हायकोर्टाने इस्टमन एक्सपोर्टस ग्लोबल क्लोदिंग [ 112(2) पान 106 ] 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या गुड्स सर्व्हिस रिपोर्टसमधील मुद्दे विचारात घेता आपल्या केसमध्ये उत्पादनात होणार्‍या स्वाभाविक घटीमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी होत नाही. (…The manufacturing process or eva Portion/weight loss due to normal natural forces then ITC claim is not affected under said clause. It is beyond the control of the person)

सेकंड हँड पेंटिंगवर जीएसटीचा दर 12 टक्के

प्रश्‍न 53 : सेकंड हँड पेंटिंगवर जीएसटीचा दर किती टक्के आहे? त्यांचा एचएसएन कोड नंबर कोणता आहे? त्यांची कराची गणना कशी करावी लागते?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे परिशिष्ट II मधील नोंदक्रमांक 236 मधील तपशील आणि महाराष्ट्र रुलिंग ऑथॉरिटीने मे. सफरान आर्ट (प्रा.) लि. या केसमध्ये 20 मे 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयातील [ संदर्भ : जीएसटी केसेस 92(9) पान 896 ] मुद्दे विचारात घेता सेकंड हँड पेंटिंग्जवर जीएसटीचा दर 12 टक्के आहे. त्यांचा एचएसएन कोड नंबर 9701 आहे. नियम 32(5) प्रमाणे विक्री किंमत आणि खरेदी किंमतीच्या फरकावर वरील दराप्रमाणे जीएसटी भरावा लागतो. या बाबतीत नियम 32(5) मधील तरतुदीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही.

ई-वे बिलात चुकून पिन कोड नंबर चुकीचा लिहिला गेला तर त्या बाबतीत कलम 129 प्रमाणे दंड लावणे बरोबर नाही

प्रश्‍न 54 : ई-वे बिलात सर्व माहिती बरोबर दिलेली आहे. परंतु नजरचुकीने पिनकोड नंबर चुकीचा दिला गेला आहे तर याबाबत काही दंड होऊ शकतो का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 129 प्रमाणे दंड लावताना जीएसटी खात्याने 14.9.2018 रोजी काढलेल्या सर्क्युलर (CBIC nO. 64/38/2018 GST Dated 14.9.2018) मध्ये क्लॉज 5(बी) (Error in the Pin-code but the address of the Consignor and the Consiners mentioned is correct…) मध्ये दिलेल्या सूचना विचारात घेता व्यापार्‍याचा कर चुकविण्याचा कोणताही हेतू नसेल तर ई-वे बिल तयार करताना पिनकोड नंबर लिहिण्यामध्ये चूक झाली असेल तर त्याबाबतीत उत्तराखंड हायकोर्टाने सोनल ऑटोमेसन इंडस्ट्रीज [ संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 92(9) पान 900 ] या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता कलम 129 प्रमाणे दंडाची कार्यवाही करणे योग्य नाही.

नोंदणी रद्द झाल्यास त्याबाबतीत रिट करण्या- ऐवजी अपील करणे जरूरीचे आहे

प्रश्‍न 55 : आमचा नोंदणीदाखला रद्द करण्यात आलेला आहे. त्या बाबतीत हायकोर्टात रिट दाखल करता येईल का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 107 मधील तरतूद आणि अलाहाबाद हायकोर्टाने अ‍ॅपेक्स इंडिया असोसिएट या केस [ Writ Tax No. 80 of 2022 April 28, 2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(9) पान 955 ] मध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता आपल्या केसमध्ये नोंदणी रद्द केल्याचे बाबतीत हायकोर्टात रिट करण्याऐवजी वरील कलमानुसार अपील करणे जरूरीचे आहे.

ब्रेकडाऊनमुळे ई-वे बिलाची मुदत संपली असेल तर दंड माफ होऊ शकतो

प्रश्‍न 56 : माल मार्गस्थ असताना गाडीचा ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ई-वे बिलाची मुदत संपली तर त्या बाबतीत दंड होऊ शकतो का?

उत्तर : कोलकाता हायकोर्टाने अजय शॉ या केसमध्ये दिलेल्या [ Ajay Shaw V. Assostant Commissioner of State Tax (2022) 145 taxmann.com 162 (Calcutta) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(7) पान ए-10 ] निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता गाडीचा ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ई-वे बिलाची मुदत संपलेली असेल आणि कर टाळण्याचा आणि तो चुकविण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न केलेला नसेल तर त्या बाबतीत दंड माफ होऊ शकतो.

अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिलेला निर्णय त्या केसलाच लागू असतो

प्रश्‍न 57 : एका विशिष्ट केसमध्ये दिलेला अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगचा निर्णय दुसर्‍या केसमध्ये लागू होतो का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 103(1)(ए) मधील तरतूद (On the applicant who had sought it in respect of any matter…) आणि आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने रिलायन्स बिल्डर्स या केस [ Writ Petition No. 30447 of 2022, September 27, 2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(9) पान 988 ] मध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता एका केसमध्ये अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने दिलेला निर्णय दुसर्‍या केसमध्ये लागू होत नाही.

टीडीएसची ए, बी, सी, डी [ लेख-1 ] : सीए. गणेश पांचाळ

टीडीएसची ए, बी, सी, डी [ लेख-1 ]

सीए. गणेश पांचाळ,पुणे


टीडीएस हा भारतीय सरकारद्वारे आकारला जाणारा एक प्रकारचा प्रत्यक्ष कर (टॅक्स) आहे. टीडीएस अर्थात Tax Deducted at Source, याचा मराठी अर्थ उत्पन्न स्त्रोतांवर कर कपात असा होतो. म्हणजेच उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासून किंवा मुळातून वजावट केलेला कर. टीडीएस, ही भारतातील आयकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत असलेली एक तरतूद आहे.
जेव्हा एखाद्या करदात्याला उत्पन्न मिळते आणि त्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासूनच जेव्हा त्या करदात्यांचा आयकर कापून, सरकारकडे (आयकर विभागाकडे) जमा केला जातो, तेव्हा वजावट केलेल्या अशा आयकराला टीडीएस संबोधले जाते.
जेव्हा निर्दिष्ट व्यक्ती (Payer) टीडीएसच्या कार्यक्षेत्रात येणारे पेमेंट करतो, तेव्हा त्यांना उत्पन्नाच्या प्राप्तकर्त्यास (Payee or Recipient) वास्तविक पेमेंट करण्यापूर्वी, पेमेंटची काही टक्के रक्कम टीडीएस म्हणून कापून घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर वजा केलेली ही रक्कम ठराविक मुदतीत सरकारकडे जमा केली जाते. म्हणजे जे उत्पन्न मिळते ते टीडीएस वजा करूनच प्राप्तकर्त्याच्या हाती पडते.

टीडीएस हा वेगळा कर नसून तो आयकरच

सर्वच प्रकारच्या देयकावर किंवा पेमेंटवर टीडीएस लागू होतो का ? तर नाही . जी देयके किंवा पेमेंट टीडीएसच्या कार्यक्षेत्रात येतात त्यांच्यावरच टीडीएसच्या तरतुदी लागू होतात.
पुढील प्रकारची देयके ही टीडीएस कार्यक्षेत्रात येतात : जसे वेतन, व्याज, कमिशन, भाडे, व्यावसायिक शुल्क, सल्लागाराची फी, कंत्राटदाराला विविध कामासाठी देय असलेली रक्कम, लाभांश, अनिवासी भारतीय आणि परदेशी लोकांची देयके इत्यादी विविध प्रकारच्या देयकांवर टीडीएस लागू होतो.
हा वजावट केलेला कर म्हणजेच टीडीएस, प्राप्तकर्त्याच्यावतीने आयकर विभागाला जमा केला जातो. त्यामुळे ह्या टीडीएसचे क्रेडिट त्या उत्पन्नाच्या प्राप्तकर्त्यास त्याचा आयकर भरताना मिळते.
प्राप्तकर्त्याने त्याचे वार्षिक आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return म्हणजेच ITR) दाखल करताना त्याला आलेल्या एकूण आयकर देय रकमेमधून (Total Income Tax Liability) त्या वर्षासाठी कपात झालेल्या टीडीएस ची रक्कम वजा करून उर्वरित आयकर भरणे आवश्यक असते.
टीडीएसचे दर हे पेमेंट किंवा देयकाचे स्वरूप आणि आयकर कायद्याच्या लागू तरतुदींवर अवलंबून असतात. प्राप्तकर्ता कोणत्याही कपातीसाठी किंवा सवलतींसाठी पात्र असल्यास, ठरलेल्या दरापेक्षा कमी दराने त्याच्या टीडीएसची कपात होऊ शकते. टीडीएसच्या तरतुदी/यंत्रणा कशाप्रकारे कार्य करतात हे उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊ.

उदाहरण – एबीसी प्रा.लि. नावाची कंपनी आहे. या कंपनीला 1 लाख रुपये व्यावसायिक फी म्हणून श्रीमती मीनल बोटके यांना देणे आहे. समजा टीडीएस कपातीचा दर 10% आहे असे गृहीत धरू. आता संबंधित एबीसी प्रा.लि. कंपनी (म्हणजेच Payer/Deductor) 1 लाख रुपयामधून 10% दराने म्हणजेच 10,000 रुपये टीडीएसची कपात करेल आणि उर्वरित रक्कम म्हणजेच 90 हजार रुपये श्रीमती मीनल बोटके यांना अदा करेल. कपात केलेली 10,000 रुपये कंपनी आयकर विभागाला जमा करेल. तसेच श्रीमती मीनल बोटके यांना फॉर्म 16 ए च्या नमुन्यात टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करेल. श्रीमती मीनल बोटके जेव्हा वार्षिक आयकर विवरण पत्र दाखल करतील तेव्हा त्यांना 10,000 रुपयाचे टॅक्स क्रेडिट मिळेल म्हणजेच त्यांना जो एकूण आयकर भरणा असेल त्यामधून हे 10,000 रुपये वजा होतील.

टीडीएसचा उद्देश आगाऊ कर संकलन करणे आणि सरकारला महसूलाचा स्थिर प्रवाह सुनिश्‍चित करणे हा आहे. करचुकवेगिरी रोखण्यास तसेच करसंकलन सुव्यवस्थित करण्यासाठी टीडीएस एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून मदत करते.
आयकर कायदा 1961 च्या अंतर्गत कलम 192 ते कलम 196डीच्या अन्वये टीडीएसच्या सर्व तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. इथून पुढे प्रत्येक लेखामध्ये आपण टीडीएसच्या एक किंवा दोन कलमांवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. खालील किमान 7 विविध मुद्यांच्या आधारे आपण प्रत्येक प्रकारच्या टीडीएसची माहिती घेणार आहोत.
  • टीडीएस कपातीसाठी जबाबदार व्यक्ती / कपात करणारी व्यक्ती अर्थात टीडीएस कोणी (व्यक्ती, संस्था, फर्म) कपात करायचा – Deductor
  • उत्पन्नाची प्राप्तकर्ता व्यक्ती – Deductee

  • पेमेंट किंवा देयकाचे स्वरूप ज्याच्यावर टीडीएस लागू आहे (Nature of Payment)

  • टीडीएस कपातीसाठी पेमेंटची/देयकाची किमान मर्यादा – (Threshold Limit)
  • टीडीएस कपात करण्याची वेळ – When to Deduct टीडीएस

  • टीडीएस कपातीचा दर -टीडीएस रेट

  • इतर मुद्दे, लागू असतील तर – Other Special Points-

 

 

टीडीएस कपात करणार्‍या व्यक्तीच्या जबाबदार्‍या (Responsibilities of Deductor)

1) निर्धारित वेळेत, कपात केलेल्या टीडीएस ची रक्कम, आयकर विभागाला जमा करणे :
ज्या महिन्यांमध्ये टीडीएस कपात केली आहे तो महिना संपल्यानंतर येणार्‍या महिन्यातील 7 तारखेच्या आत (अपवाद मार्च महिन्याचा टीडीएस 30 एप्रिलपर्यंत जमा करायचा आहे) टीडीएस जमा करणे आवश्यक आहे. जर हा टीडीएस उशिरा जमा केला तर 201(1ए) कलमांतर्गत व्याज भरावे लागते.
2) टीडीएस विवरणपत्र (टीडीएस Return) दाखल करणे :

अ) टीडीएस आयकर विभागाला भरल्यानंतर टीडीएसचे त्रैमासिक विवरणपत्र (टीडीएस Return) आयकर विभागाला दाखल करणे आवश्यक आहे. कपात केलेल्या टीडीएसची परिपूर्ण माहिती दिलेली असते जसे की उत्पन्नाच्या प्राप्तकर्त्याचे नाव, त्याचा पॅन क्रमांक, बिल किंवा पेमेंटची रक्कम, बिलाचे/ पेमेंटचे स्वरूप इत्यादी. हे त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल केल्यानंतरच प्राप्तकर्त्यास टीडीएसचे क्रेडिट घेता येते.

ब) पेमेंट किंवा देयकाच्या स्वरूपानुसार, टीडीएसचे विवरणपत्र हे तीन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये दाखल केले जाते.

देयकाचे स्वरूप  फॉर्म क्रमांक
वेतन किंवा पगारात कपात केलेल्या टी डी  एस चे विवरण पत्र  २४ क्यू
वेतन सोडून इतर सर्व देयके (अनुक्रमांक १ आणि ३ या प्रकारातील देयक सोडून ) २६ क्यू
भारताबाहेर पाठवलेल्या पेमेंट किंवा देयकावरील टी डी एस चे विवरण पत्र याठिकाणी प्राप्तकर्ता अनिवासी भारतीय, परदेशी कंपन्या किंवा परदेशस्त व्यक्ती असू शकतो  २७ क्यू

क) कपात केलेला टीडीएस आयकर विभागाकडे जमा करण्यासाठी आणि त्याची टीडीएसचे विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी प्रत्येक कपात करणार्‍या व्यक्तीकडे टॅन नंबर म्हणजेच Tax Deduction Account Number असणे आवश्यक आहे .

ड) टीडीएसचे त्रैमासिक विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे खूप आवश्यक आहे कारण ते वेळेत दाखल नाही केले तर रुपये 200 प्रति दिवस एवढा विलंब शुल्क आयकर कायदा अंतर्गत आकारला जातो.

3) प्राप्तकर्त्या व्यक्तीला टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करणे
टीडीएसची कपात केल्यानंतर उत्पन्नाच्या प्राप्तकर्त्या व्यक्तीला, कपात करणारी व्यक्ती, टीडीएसची कपात केल्याचा पुरावा म्हणून टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करते. उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार हे प्रमाणपत्र खालील चार प्रकारात दिले जाते.
टीडीएस कपात करणार्‍या व्यक्तीने, आयकर कायद्यांतर्गत लागू असलेल्या टीडीएसच्या वेगवेगळ्या तरतुदीचे काटेकोर आणि तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास आयकर कायद्यांतर्गत व्याज, दंड, विलंब शुल्क, आणि काही केसेसमध्ये तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

सारांश

सरकार जास्तीत जास्त लोकांना आयकराच्या कक्षेत आणण्यासाठी टीडीएसचा एक साधन म्हणून उपयोग करत आहे. यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये टीडीसी विभागांमध्ये नव-नवीन कलमांचा समावेश केला जात आहे आणि उत्पन्नाचे नवीननवीन स्त्रोत याकक्षेमध्ये आणले जात आहेत, तसेच विद्यमान कलमांमध्येही सुधारणा केली जात आहे जेणेकरून करसंकलनामध्ये वृद्धी होईल. टीडीएस कपात करणार्‍या व्यक्तीने कायद्याचे काटेकोर आणि तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे.

धर्मादाय विश्‍वस्त संस्था धार्मिक/धर्मादाय न्यास आणि अर्थसंकल्प 2023 : अ‍ॅड. दामोदर शिंगणे

धर्मादाय विश्‍वस्त संस्था धार्मिक/धर्मादाय न्यास आणि अर्थसंकल्प 2023

अ‍ॅड. दामोदर शिंगणे, नाशिक


चॅरिटेबल ट्रस्ट अथवा चॅरिटेबल संस्था यासाठी मराठीत निरनिराळी नावे आहेत. उदा. धार्मिक न्यास, धार्मिक विश्‍वस्त संस्था, धर्मादाय न्यास, धर्मादाय संस्था सेवाभावी संस्था वगैरे. ह्या लेखात न्यास आणि विश्‍वस्त संस्था अशा दोन संज्ञा उपयोगात आणल्या आहेत.

न्यास आणि विश्‍वस्त संस्था ह्या आयकर कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून घेतल्यास त्यांचे उत्पन्न हे करमाफ होते. ह्यासाठी काही बाबींची/अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत एकदा नोंदणी झाल्यावर ती नोंदणी कायमची होती. आता मात्र अगदी पूर्वीप्रमाणे तीन/पाच वर्षानंतर पुन्हा नूतनीकरण करावे लागणार आहे. नोंदणीसाठी आयकर कायदा कलम 12एए प्रमाणे 1.4.2021 पासून नोंदणी होणार नसून कारण कलम 12(एए) च्या तरतुदी दि 1.4.2021 पासून निष्क्रिय झाल्या आहेत. नवीन नोंदणी कलम 12एबी प्रमाणे करावी लागणार आहे.

योग्य फॉर्म योग्य वेळेत भरा

प्रत्येक वर्षी कायदा कडक व जास्त कठोर होत आहे. तरतुदींची पूर्तता करण्याचे काम वाढत आहे. ह्या संस्थांना आपल्या उत्पन्नाच्या 85% खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र तेवढा खर्च केला नसेल अथवा झाला नसेल तर अश्या वेळी काही अटींची पूर्तता केल्यास असे संचित उत्पन्न पुढील वर्षात खर्च करण्याची परवानगी मिळू शकते. त्यासाठी फॉर्म 9ए भरून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे असे उत्पन्न 5 वर्षांसाठी संचित करण्यासाठीही परवानगी मिळू शकते त्यासाठी फॉर्म 10 देणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत हे फॉर्म कर पत्रकाबरोबर दिले जात होते. आता ही मुदत कमी करून दोन महिने आधी देणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे हे फार्म 31 ऑगस्टपूर्वी द्यावे लागतील.
ह्या अर्थसंकल्पाने ह्या संस्थांना तीन तारखा पाळाव्या लागतील.

फॉर्म 9ए आणि 10  – 31 ऑगस्ट

फॉर्म 10बी/10बीबी  – 30 सप्टेंबर

(ऑडिट रिपोर्ट नवीन फॉर्म)

कर पत्रक            31 ऑक्टोबर 

करदात्यांनी ह्या तारखा काटेकोरपणे पाळाव्यात अन्यथा करमाफी मिळणार नाही. तथापि अपरिहार्य कारण असल्यास पहिल्या दोन बाबतीत मुख्य आयकर आयुक्त/आयुक्तांकडे अर्ज करून झालेला उशीर माफ करून घेता येतो. याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ यांचे परिपत्रक क्र 17 तारीख 19.7.2022 चा आधार घेता येईल.

आयकर पत्रक वेळेत भरा

ह्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे करमाफी मिळवण्यासाठी आपले करपत्रक कलम 139(1)/139(4) प्रमाणे विहित केलेल्या निर्धारित केलेल्या मुदतीत भरले पाहिजे. थोडक्यात आपले करपत्रक शक्यतो 31 ऑक्टोबरपूर्वी भरणे अनिवार्य आहे. अन्यथा करमाफी मिळणार नाही. [ कलम 12ए(1)(बी) ] मात्र कलम 139(8ए) प्रमाणे दोन वर्षांच्या आत अद्ययावत केलेले करपत्रक भरण्यासाठीही आपले मूळ करपत्रक (Original) वरील मुदतीत भरलेले असले पाहिजे हेही लक्षात ठेवावे.

देणगीला कलम 80 जी ची सूट : नवीन तरतुदी

ज्या विश्‍वस्त संस्था आणि न्यास व ज्या संस्था कलम 80जी(2)(बी) खाली निर्धारित झाल्या आहेत अशा संस्थांना नूतनीकरणासाठी अथवा दुरुस्ती/ सुधारणा करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने मिळालेली मदत अथवा देणग्या मिळाल्यास त्या ह्या संस्थाना आपल्या मूळ निधीत जमा करता येतील; मात्र त्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे :
  1. हा निधी ज्या कारणासाठी मिळाला आहे त्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे.
  2. दुसर्‍या व्यक्तीला (संस्थेला) मदत अथवा वर्गणी (देणगी) म्हणून देता कामा नये.
  3. अशा निधीचे अस्तिस्त्व स्वतंत्रपणे दाखविता आले पाहिजे (थोडक्यात स्वतंत्र खाते उघडले पाहिजे).
  4. ह्या निधीची गुंतवणूक कलम 11(5) प्रमाणे करणे आवश्यक आहे.

नवीन खुलासा बी प्रमाणे खुलासा 1ए प्रमाणे वरील अटींची पूर्तता झाली नाही तर ज्या वर्षात अटींचे उल्लंघन होईल त्या वर्षात ह्या निधीची रक्कम त्या वर्षाचे उत्पन्न धरले जाईल.

त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्प 2021 प्रमाणे मूळ निधीतून (निर्धारित गुंतवणुकीतून) केलेला उपयोग /वापर हा ज्यावर्षी केला जाईल त्या वर्षात विनियोग म्हणून धरला जाणार नाही तर तो खर्च मूळ निधीत परत भरपाई केला जाईल त्यावर्षी तो (Application) विनियोग केला असे धरले जाईल. त्याचप्रमाणे उसनवार अथवा कर्जातून ज्या वर्षी खर्च केला असेल त्यावर्षी विनियोग न धरता ज्यावर्षी त्या उसनवार/कर्जाची परतफेड केली जाईल त्या वर्षी विनियोग (Application) धरला जाईल.

अर्थसंकल्प 2023 ने यावर खालीलप्रमाणे आणखी बंधने घातली आहेत :

  1. विदेशातील उद्देशांवर विनियोग करता कामा नये. [ कलम 11(सी) ]
  2. दुसर्‍या न्यास/सेवाभावी संस्थेच्या मूळ निधीसाठी केलेला नसावा; (कलम 11च्या खुलासा 2, 3, आणि 5 चे उल्लंघन केलेले नसावे.)
  3. रोख रकमेत केलेला खर्च हा 10 हजारापेक्षा जास्त असता कामा नये. (खुलासा 3).
  4. ज्या ठिकाणी मुळातून कर कापण्याच्या तरतुदी लागत असतील तर त्याप्रमाणे कर कापला पाहिजे.
  5. खर्चाचा विनियोग हा कलम 13(1)(सी) निर्धारित केलेल्या व्यक्तीसाठी केलेला नसावा. भरपाईची रक्कम ही पाच वर्षात भरपाई केली पाहिजे अन्यथा विनियोग (Application) धरला जाणार नाही.

दुसर्‍या संस्थेला देणगी दिल्यास

एका विश्‍वस्त संस्थेकडून दुसर्‍या संस्थेला उत्पन्नातून देणगी म्हणून दिली तर ती देणगी विनिमय देणगी म्हणून मानली जाईल. पुढे अशी देणगी केवळ 85% विनिमय म्हणून मानली जाईल (कलम 12 एबी पाहणे). ही तरतूद केवळ उत्पन्नातून दिलेल्या देणगीला लागू असेल. ( 100 देणगी दिली तर 85 रुपये खर्चात विनिमयात येतील बाकी रक्कम करपात्र होईल)

विश्‍वस्त संस्थेचे नव्याने रजिस्ट्रेशन

एखादी विश्‍वस्त संस्था नव्याने रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करीत असेल तर त्या संस्थेला आपल्या पूर्व वर्षाच्या आधी एक महिना अर्ज करणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे त्या संस्थेला कदम 12 (एबी)(1)(सी) प्रमाणे त्या संस्थेला तीन वर्षासाठी तात्पुरते रजिस्ट्रेशन मिळेल. नंतर कलम 12 एबी(1)(सी)(iii) प्रमाणे नियमित रजिस्ट्रेशन मिळण्यासाठी मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. अथवा आपले कार्यक्रम चालू झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. आता नवीन नियमाप्रमाणे रजिस्ट्रेशनसाठी दोन प्रकार केले आहेत पहिला प्रकार वरीलप्रमाणे आहे तर दुसरा प्रकार रजिस्ट्रेशनचा अर्ज करण्यापूर्वीच आपल्या कार्यक्रमाप्रमाणे चालू झाले असतील तर दुसर्‍या प्रकारात पूर्वी रजिस्ट्रेशन मिळालेले नसेल तर त्यांना सरळ रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करता येईल अशावेळी त्यांना फॉर्म 10ए ऐवजी 10 एबी मध्ये अर्ज करावा लागेल व असे रजिस्ट्रेशन पाच वर्षापर्यंत मिळेल. कलम 12 एबी(4)प्रमाणे काही निर्धारित बाबींची पूर्तता न झाल्यास रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते. यासाठी नियम 17ए(6) प्रमाणे अर्ज व्यवस्थित भरला नसेल तर रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते मात्र रद्द करण्यापूर्वी आयकर आयुक्त त्या संस्थेला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देतील. नवीन नियमाप्रमाणे रजिस्ट्रेशनसाठी केलेल्या अर्जात अपूर्ण अथवा काही खोटी अथवा चुकीची माहिती दिली असेल तरीही रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते. कलम 12ए(2)ला असलेल्या दुसर्‍या व तिसर्‍या परंतुका आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी आकारणी झालेली नसल्यास आता कलम 147 प्रमाणे कारवाई होऊ शकते जरी त्यानंतरच्या वर्षांसाठी संस्थेचे कार्यक्रम कलम 11 व 12 च्या तरतुदी प्रमाणे झालेले असतील तर हेही लक्षात ठेवावे.

वरील माहिती ही प्राथमिक स्वरुपाची असून तिचा उपयोग आपल्या नेहमीच्या सल्लागाराच्या सल्ल्याने आणि मूळ इंग्रजी तरतुदी पाहून करावा.

संबंधित पोस्ट :

Prasad Ghare

अशी ही बनवाबनवी…. श्री. प्रसाद घारे

Prasad Ghare

वैद्य क्षितिजा कुलकर्णी,पुणे

78880 51611

drkshitijak@gmail.com


प्रसंग एक :

       मध्यंतरी सायंकाळी सात नंतर मोबाईलवर मेसेज यायचा की, तुम्ही वीज बील भरलेले नाही. आज वीज बील भरण्याचा अखेरचा दिवस आहे. सोबत पाठवलेल्या लिंकवरून वीज बील भरा नाहीतर तुमची वीज त्वरित कापली जाईल. अशा आशयाचा हा मेसेज वाचून वीज बील भरलेला देखील गोंधळून जायचा. रात्री वीज कापली जाऊ नये म्हणून ती व्यक्ती सदर लिंकद्वारे पैसे भरायची. मात्र काही वेळाने त्या व्यक्तीला लक्षात यायचे की हा मेसेज एमएसईबी चा नव्हता तर फेक होता. आपले पैसे एका भामट्याच्या खात्यात जमा झाले. आपली फसवणूक झाली.

प्रसंग दोन :

   

मोबाईलवर एक मेसेज यायचा की, तुम्हाला मोठ्या रकमेची (उदा. पन्नास लाख) लॉटरी लागली आहे. तुमच्या बँक खात्याची सविस्तर माहिती आम्हाला पाठवा. आम्ही लगेच तुमच्या खात्यात पैसे जमा करतो. काही व्यक्ती लॉटरीच्या अमिषाने बँक खात्याची माहिती पाठवून द्यायचे. त्यानंतर ओटीपी सांगा म्हणून फोन यायचा. ओटीपी सांगितला की आपल्या खात्यातील पैसे गेले याचा साक्षात्कार त्याला व्हायचा आणि आपली फसवणूक झाली हे लक्षात यायचे.

 

वरील दोन प्रसंग आपण अनेकांकडून ऐकले असतील किंवा आपल्याला देखील असे मेसेज मोबाईलवर आले असतील. अशावेळी आपण काय केले हे जरा आठवून बघा. आपण या अमिषाला बळी पडलो की नाही. हा प्रश्‍न आपल्यालाच विचारा. एकतर आपली फसवणूक झाली असले किंवा आपण या मोहाचे बळी पडलो नसू. असो जे काही असेल. सध्या ऑनलाईनचा जमाना आहे. आपण आपले अनेक आर्थिक व्यवहार हे ऑनलाईन करत असतो. आपला बराचसा वेळ सोशल मिडियावर जातो त्यामुळे आपल्याला असे वाटते की आपण या मिडियासंबंधीचे तज्ज्ञ झालो आहोत. असा समज कृपया करून घेऊ नका कारण ऑनलाईन पैसे कमविण्याच्या मोहापायी दररोज अनेक जणांना हे सोशल मिडियावरील चाचे/भामटे हातोहात फसवित आहेत. या फसवणुकीमध्ये उच्चशिक्षितांची संख्या जास्त आहे. असे तपासातून लक्षात आले आहे. तेव्हा सावधान.

 

सध्या घरात बसून ऑनलाईन काम करा अशा देखील जाहिराती सोशल मिडियावर येत आहेत. यामध्ये मुख्यतः अमुक एका साईटचा रिव्ह्यू करा. हॉटेलचा रिव्ह्यू करा आणि लाखो रुपये कमविण्याचे अमिष दाखविले जाते. सुरुवातीला तुमचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी काही रक्कम हे चाचे/भामटे तुम्हाला देतात देखील त्यानंतर तुम्हाला इतका मोठा आर्थिक गंडा घालतात की तुमची फसवणूक झाली आहे. हे तुम्ही कोणाला सांगू देखील शकत नाही. या सायबर गुन्हांचे काही महत्त्वाचे प्रकार आपण थोडक्यात समजून घेऊयात. 1. फिशिंग (Phishing) या प्रकारात भामटे/फसवे इलेक्ट्रॉनिक संदेश पाठवून वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती चोरण्याचा प्रयत्न करतात. 2. विशिंग (Vishing) या प्रकारात आवाज आणि टेलिफोनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा उघड करून घेतला जातो. 3. हॅकिंग (Hacking) संगणक, स्मार्टफोन, टॅब्लेट यासारख्या उपकरणावर ताबा मिळविणे त्यानंतर गैरवापर करून डेटा, दस्तऐवज माहिती चोरली जाते. 4. मोबाईल फ्रॉड – मोबाईलवरून UPI चा गैरवापर केला जातो. 5. बनावट दाखले – डॉक्टर सांगून बनावट दाखले देऊन आर्थिक फसवणूक इत्यादी. 6. स्मिशिंग (Smishing) लोकांकडून पासवर्ड किंवा पिन नंबर मिळवून आर्थिक फसवणूक करणे. 7. कागदपत्रांची चोरी एखाद्याच्या वेबसाईटवरील कागदपत्रे डाऊनलोड करून त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करणे. 8. धमकी – फोनवर उपचारासाठी किंवा एखाद्या व्यक्तीला सोडविण्यासाठी पैशाची मागणी करणारे धमकीचे फोन करणे. 9. डेबिट कार्ड स्किमिंग (Debit Card Skimming) या प्रकारात डेबिट कार्ड मधील महिती बनावट उपकरणाद्वारे (एटीएम, पीओअस इत्यादी) चोरून त्याचा गैरवापर करणे. 10. बनावट सोफ्टवेअर – संगणक चालू केला की असे सॉफ्टवेअर आपोआप लोड होऊन त्याद्वारे डेटा चोरणे. अशाप्रकारचे अनेक सायबर गुन्हे सध्या आपल्या आजुबाजूला घडत आहेत. त्यामुळे सावध राहून ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करणे फार आवश्यक आहे. यासाठी बँका, वित्तसंस्था आणि रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी जाहिराती द्वारे ग्राहकांना/ ठेवीदारांना/ऑनलाईन व्यवहार करणार्‍यांना दक्ष राहण्यासाठी सांगत असते किंवा सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात हे सांगत असते. त्याकडे आपण लक्ष देऊन ही माहिती लक्षात ठेवायला हवी किंवा त्याची नोंद/झेरॉक्स करून ठेवायला पाहिजे जेणेकरून फसवणूकीपासून आपण सावध होऊ शकू. प्रत्येकाने जागरूक राहणे यासाठी खूप आवश्यक आहे.

 

सोशल मिडिया वापरताना किंवा ऑनलाईन व्यवहार करताना काय काळजी घ्यायची हे आता आपण थोडक्यात समजून घेऊयात. 1. झटपट पैशाच्या मोहात न पडणे. 2. फुकट/मोफतच्या मोहापासून दूर रहा. 3. आपण फसवले गेलो असू तर घरातल्या व्यक्तींना सांगा. 4. गुंतवणूक/जमीन/फ्लॅट खरेदी विक्री करताना चौकशी करा. 5. प्रत्यक्ष न दिसणार्‍या व्यक्तीवर अजिबात विश्‍वास ठेऊ नका. 6. सेबी नियुक्त गुंतवणूक सल्लागारांना भेटून त्यांचा सल्ला घ्या. 7. ऑनलॉईन व्यवहार करताना चूक झाली असेल तर ती त्वरित दुरुस्त करा. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. 8. फोनवर कोणतीही आर्थिक माहिती देऊ नका. 9. आपली फसवणूक झाली असे लक्षात आल्यास 1930 या नंबरवर संपर्क साधा. तसेच httsp://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवा. 10. आपल्या बँक खात्याचा व ईमेलचा पासवर्ड वारंवार बदलत रहा.

 

आपण बरेचदा खरेदीसाठी एखाद्या मॉलमध्ये जातो तेव्हा काही जणं आपल्याकडून आपली माहिती भरून घेतात. अशी माहिती देताना सावधानता बाळगा. आपल्या मोबाईल, ईमेल, शक्यतो अनोळखी व्यक्तीला देऊ नका. फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा डेटअ‍ॅपवर असणारी सगळी माहिती खरी नसते. अनेकदा त्यामधील फोटो व प्रत्यक्षातील व्यक्ती यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असतो. अनेक मुलं/मुली फोटो व प्रोफाईल बघून एकमेकांच्या प्रेमात पडतात आणि फसतात. तेव्हा या हातचालाखी पासून बनवाबनवी पासून शक्यतो दूर रहा.

 

फुकट आणि कष्ट न करता कधीच पैसा, सुख-समृद्धी प्राप्त होत नाही हे कायम लक्षात ठेवा. म्हणूनच “हाव सोडली की मोह संपतो, आणि मोह संपला की दुःख संपते” हे ध्यानात ठेवायला हवे. तसेच समुद्राचा तळ शोधल्याशिवाय मोती मिळत नाही तसेच प्रयत्नांशिवाय यश मिळत नाही. हे एकदा आपल्याला समजले की, ऑनलाईनच्या फसव्या दुनियेपासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्यात यशाची होऊ शकू. अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि सचिन यांनी ‘अशी ही बनवाबनवी’ या चित्रपटात विनोदातून एक संदेश दिला आहे. बनवाबनवी करून तात्पुरते यश मिळते. मात्र ही बनवाबनवी पकडली गेली की आपले फार मोठे नुकसान होते. हे नुकसान आयुष्यात भरून काढणे शक्य नसते. म्हणूनच सध्याच्या ऑनलाईनच्या जमान्यातील ही फसवणूक टाळण्यासाठी सावध राहणे, जागरूक राहणे आणि कायम आपले कान, डोळे उघडे ठेवणे खूपच गरजेचे आहे नाहीतर या भामट्यांच्या/सायबर यांच्याच सापळ्यात आपण अलगद अडकलोच समजा. धन्यवाद.

अ‍ॅलर्जीचा बागुलबुवा -वैद्य क्षितिजा कुलकर्णी

अ‍ॅलर्जीचा बागुलबुवा

वैद्य क्षितिजा कुलकर्णी,पुणे


       अ‍ॅलर्जी म्हणजे एखादी गोष्ट शरीराला न मानवणे, शरीराने न स्वीकारणे. यामध्ये शंभरपैकी ९९ लोकांना त्रास होत नसलेल्या गोष्टीचा एखाद्यालाच विलक्षण त्रास होतो. अ‍ॅलर्जी या विकारात व्याधीक्षमत्व वाढणे आवश्यक असते.

अन्नपदार्थातून :

  व्यवहारात मुख्यतः अन्नपदार्थ, दूध, निसर्गातील परागकण, काँग्रेस गवत, वातावरणातील धूळ, धूर, उग्रवासाचे पदार्थ , पेट्रोल, डिझेल, निरनिराळी तेले, विविध औषधे, रबर, प्लास्टिक, कृत्रिमदागिने, नायलॉन, टेरिलिन इत्यादी .पदार्थांची अ‍ॅलर्जी दिसून येते
अन्नपदार्थ म्हणजे टोमॅटो, आंबा, लसूण, मिरची, दही, आले, मीठ, लोणचे, मांसाहार, अंडी, बिब्बा, गुग्गुळ, सुंठ, दुर्वा, धने, एरंडेलतेल, मोहरीतेल, गंधक, रुई, जमालगोटा, तांबे, लोखंड, शिशें इ. धातू प्राण्यांमध्ये कुत्रा, मांजर, उंदीर, झुरळ, माशी, पाल,पक्षांचे पंख, विष्ठा, स्पर्श इ. मुळे अ‍ॅलर्जीची लक्षणे उद्भवताना दिसतात.

लक्षणे :

      अ‍ॅलर्जीच्या कारणानुसार लक्षणे दिसतात जसे की अंगावर पुरळ, दमा, सर्दी, अंगाला अतिशय खाज, सूज येणे, उलट्या, जुलाब, डोके जड होणे, सर्व अंगाची आग, लघवीला जळजळ अथवा प्रमाण कमी होणे इ. आयुर्वेद याचा सम्यक विचार करतो. कारणानुसार व लक्षणानुसार वात, पित्त , कफ या ३ दोषांच्या अनुषंगाने चिकित्सा दिल्यास उत्तम गुण आलेला दिसतो.

तपासणी :

      अ‍ॅलर्जीसाठी रक्ताची, त्वचेची तपासणी करण्याची सोय आज उपलब्ध आहे यामुळे अ‍ॅलर्जीचे निदान लवकर होऊ शकते. यासह अ‍ॅलर्जीग्रस्त भागाचे संपूर्ण परीक्षण, त्वचेच्या रंगातील बदल, फोड, सूज, दडसपणा इ. त्याकरिता जीभ, घसा पाहणे, श्वसन संस्थेतील बिघाड स्टेथोस्कोपच्या साहाय्याने बघणे त्यावरून कफ,धूळ, चिकटा याचा अंदाज येतो. लघवी, मलपरीक्षणामुळे वृक्क व यकृत यांचे कार्यातील संभाव्य वैगुण्य लक्षात येते. नाडी, त्वचा यांच्या परीक्षणामुळे रस-रक्त यातील विकृती समजतात. यासर्वांवरून आयुर्वेद उपचारांची दिशा निश्चित होते.

काही उपाय :

दुधाची अ‍ॅलर्जी असता लहान मुलांना दूध पचत नाही अशावेळी आयुर्वेदोक्त अष्टक्षीर दोषवर्णन केलेले आहेत ह्यामध्ये आईला व बाळाला दोघांना विशिष्ठ औषधे सांगितली आहेत. तसेच पंचकर्मापैकी बस्ती, विरेचन अभ्यंग, लेप आईला आणि बाळाच्या वयानुसार बाळाला केली जातात ह्यांनी उत्तम गुण येताना दिसतो.
प्राणी अथवा प्राण्यांच्या अन्य गोष्टींची अ‍ॅलर्जी असता विविध अगद आयुर्वेदामध्ये सांगितली आहेत जसे की दूषीविषादी अगद , चंपकादि अगद अथवा विविध औषधी धूप घरामध्ये फिरवल्यास ह्यामुळे उत्पन्न लक्षणे कमी झालेली दिसून येतात.
ऋतुजन्य बदलामुळे अथवा हवेतील पदार्थांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या लक्षणांसाठी औषधी धूम्रपान तसेच प्राणायाम व श्वसनसंस्थेसाठी उपयुक्त रसायन पिंपळी, यष्टी, जलनेती, नाकात घालावयाची अणू तेलासारखी औषधीतेले, कृमींची औषधे वैद्याच्या सल्ल्याने घेणे फायदेशीर ठरते.
अन्नपदार्थांच्या अ‍ॅलर्जीकरिता मुख्यतः कोठाशुद्ध असणे, अन्नाचा अपाचित भाग शिल्लक न राहू देणे यासाठी २ जेवणमधील अंतर ३ ते ४ तास असणे, केळीचे शिकरण, फ्रुट सलाड, दूध व मांसाहार, दूध व गूळ, मीठ व दूध असे एकत्र खाणे टाळणे, उपवास करणे असे आहाराचे नियम पाळावेत. यासह निसर्गोपचार, योगासने ह्यांचा वापर हा व्याधीक्षमत्व टिकवणे व वाढविणे यासाठी करावा.

पथ्य :

 अ‍ॅलर्जी विकारात पथ्यापथ्य देखील महत्त्वाचे ठरते. अळणी जेवण म्हणजेच तिखट , खारट आंबट आहार वर्ज्य करावा. व्यसने टाळावीत. रात्री जागरण टाळावे. मूग, पडवळ, भोपळा, दोडके, कारले, ज्वारी, बाजरीची भाकरी, तांदूळ भाजून केलेला भात हे पदार्थ पथ्यकर आहेत. त्वचेला लावण्यासाठी साबण टाळून उटणे वापरावे. दिनचर्येत सांगितलेले नियम जसे की सूर्योदय समयी उठणे, भोजनोत्तर औषधी तांबूल सेवन, प्रत्येक ऋतूमध्ये सांगितलेले पंचकर्म करणे. अर्थातच हे सर्व म्हणजे आयुर्वेदात अ‍ॅलर्जीबद्दल काय काय सांगितले आहे ह्याबद्दल झाले. परंतु स्वतःची प्रकृती , कौटुंबिक व्याधी इतिहास ह्या गोष्टी जवळच्या वैद्याकडून तपासून घेऊन मग अ‍ॅलर्जीची चिकित्सा घेणे हे सर्वोत्तम !!!

झोपेची आराधना गोळ्यांऐवजी आहारातून : डॉ. अविनाश भोंडवे

झोपेची आराधना गोळ्यांऐवजी आहारातून

डॉ. अविनाश भोंडवे, पुणे


निद्रानाश हा आत्ताच्या जीवनशैलीचा आजार होऊ पाहतोय. त्यासाठी गोळ्या सुरू करण्याऐवजी योग्य आहाराचा उपयोग केल्यास फायद्याचे ठरते.

झोप न येण्याचा, उशिरा येण्याचा किंवा झोपेतून जाग येण्याचे त्रास आजमितीला सर्रास दिसून येतात. शाळकरी विद्यार्थी, कॉलेजियन्स, नोकरी-धंदा किंवा व्यवसायात गुरफटलेले मध्यमवयीन, निवृत्त आजोबा या सर्वांना झोप न येण्याचा अनुभव आयुष्यात कधी तरी हमखास येतोच. एखाद्या दिवशी न मिळालेली झोप दुसर्‍या दिवशी आपोआप भरून निघणार असेल, तर काळजी नसते; पण झोप न येण्याचा त्रास, वरचेवर आणि सातत्यानं होत असेल, तर डॉक्टरांना सांगून किंवा न सांगताही झोपेच्या गोळ्या सुरू केल्या जातात.

झोप न येण्याचा त्रास किंवा निद्रानाश ही आता जगभरातली नेहमीची गोष्ट झाली आहे. त्यातल्या आकडेवारीमध्ये काही रोचक मुद्दे दिसून येतात.

  • भारतात 51 टक्के लोक रात्री 11 ते 1 या वेळेत झोपतात.

  • भारतातील 16 टक्के नागरिकांना निद्रानाश आहे.

  • देशभरात 48 टक्के लोकांना झोप नीट न आल्यानं पाठदुखी होते.

  • 80 टक्के लोकांना आठवड्यातून एक ते तीन दिवस कामावर असताना झोप येते. निद्रानाशामुळे प्रभावित झालेल्यांपैकी 10 टक्के लोकांमध्ये दीर्घकालीन, तीव्र निद्रानाश निर्माण होतो.

अमेरिकेतील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला तर जगभरातल्या 24 कोटी लोकांना निद्रानाशाची लक्षणं जाणवतात. एके काळी, झोप न आल्यावर झोपेच्या गोळ्या घेणं ही अतिशय घातक सवय समजली जायची. चिंताशामक औषधांच्या गटातल्या, पण झोपेसाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांच्या बाबतीतही व्यसन लागणं, हळूहळू गोळ्यांची संख्या वाढणं, जास्त प्रमाणात गोळ्या घेतल्यास श्वसनक्रिया दबणं असे त्रास आणि आत्महत्येचा धोका आढळून येऊ लागला. आजमितीला व्यसन लागणार नाही अशी काही अ‍ॅडिक्शन औषध नक्कीच मिळतात. झोप येण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या या औषधांचे सीडेटिव्हज, हिप्नोट्रिक्स, ट्रँक्विलायझर्स असे काही गट आहेत.

झोप येताना होणार्‍या शारीरिक क्रियेमध्ये शरीरात ‘मेलॅटोनिन’ नावाचं हार्मोन स्त्रवत असतं. त्याचा अभाव असल्यास झोप येत नाही, या विचारानं मेलॅटोनिन संप्रेरकाची अनेक औषधंही उपलब्ध आहेत. याशिवाय ‘व्हॅलेरियन’ सारखी काही वनस्पतीजन्य तसंच पर्यायी वैद्यकीय प्रणालीतील औषधंही सर्वत्र वापरली जातात.

मॅग्नेशियम

 औषधं न घेता झोप यायला पाहिजे, असा काही रुग्णांचा आग्रह असतो. साहाजिकच तो योग्यही आहे. ‘मायक्रोन्युट्रिचंट’ म्हणून प्रचलित असलेले मॅग्नेशियम, कॅल्शियम ही खनिजे, तसेच ‘ड’ जीवनसत्त्व यांची आहारात कमतरता असल्यास निद्रानाशाची समस्या उद्भवू शकते. मॅग्नेशियम आणि ड जीवनसत्त्व आहारातून किंवा पूरक औषधांद्वारे घेतल्यास अनियमित झोप आणि निद्रानाशाचा विकार नियंत्रणात येतो. मॅग्नेशियम सप्लिमेंट्स वापरल्यानं शरीरातील अनैच्छिक क्रियांचं नियमन करणार्‍या मज्जासंस्थेतील पॅरासिम्पेथेटिक संस्था सक्रिय होते, असं 2016च्या वैद्यकीय संशोधनात आढळून आलं. दररोज 500 मिलीग्रॅम मॅग्नेशियम आठ आठवडे घेतल्यास, त्या व्यक्तीच्या शरीरातील मेलॅटोनिनचं उत्पादन नियंत्रित होतं; झोपेची वेळ आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारते, असं 2012मधील एका संशोधनात स्पष्ट झालं आहे.

आहारातील मॅग्नेशियम

महिलांमध्ये 320 मिलिग्रॅम आणि पुरुषांसाठी 400-420 मिलिग्रॅम मॅग्नेशियमची दैनंदिन गरज असते. आपल्या नेहमीच्या आहारातील काही पदार्थांत असलेलं मॅग्नेशियमचं प्रमाण.

  • भोपळ्याच्या बिया (28 ग्रॅममध्ये 156 मिग्रॅ)

  • सरबतासाठी वापरला जाणारा सब्जा (28 ग्रॅममध्ये 111 मिग्रॅ)

  • भाजलेले बदाम (28 ग्रॅममध्ये 80 मिग्रॅ)

  • पालकाची शिजवलेली भाजी (50 ग्रॅममध्ये 78 मिग्रॅ)

  • भाजलेले काजू (28 ग्रॅममध्ये 74 मिग्रॅ)

  • भाजलेले शेंगदाणे (25 ग्रॅममध्ये 63 मिग्रॅ)

  • सोयामिल्क (100 मिलीलिटरमध्ये 61 मिग्रॅ)

 

‘ड’ जीवनसत्त्व

झोपेचं नियमन करण्यास ड जीवनसत्त्व उपयुक्त असतं, असं अनेक संशोधनात सिद्ध झालं आहे. ड जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे झोपेचे विकार उद्भवतात. झोप अनियमित आणि अपुरी राहते. झोपेचं नियमन करणार्‍या मेंदूच्या भागात जीवनसत्त्वाच्या संबंधातले संदेश ग्रहण करणारे मज्जातंतू असतात. मेलॅटोनिनच्या निर्मितीमध्ये जीवनसत्त्वाचा सहभाग असतो. (2019)
 शरीरात ड जीवनसत्त्व योग्य प्रमाणात असेल, तर रात्री ठरावीक वेळेस झोप येते आणि ती होऊन सकाळी ठराविक वेळी जाग येते. (2020)

ड जीवनसत्वाच्या औषधांनी झोपेची गुणवत्ता सुधारते. (2022)

 दैनंदिन गरज 19 वर्षांवरील स्त्री-पुरुषांमध्ये 600 इंटरनॅशनल युनिट्स (15 मायक्रोग्रॅम), तर 70 वर्षावरील ज्येष्ठांत 800 इंटरनॅशनल ( 20 मायक्रोग्रॅम) इतकी असत. याचा सर्वोत्तम स्त्रोत म्हणजे सकाळचा सूर्यप्रकाश.

ड जीवनसत्त्वाचा आहार

 आहाराचा विचार करता, खालील अन्नपदार्थांमध्ये ड जीवनसत्त्व असतं. कॉड लिव्हर ऑइल, फॅटी फिश, उदा. ट्राउट, सॅल्मन, ट्यूना आणि मॅकेरल, दूध, दुधाचे पदार्थ, सीताफळ, संत्र्याचा रस.

कॅल्शियम

ट्रिप्टोफॅन या अमिनो अ‍ॅसिडचं रुपांतर सेरोटोनिनमध्ये करण्यास शरीरातील कॅल्शियम मदत करत. त्यानंतर मेंदूमध्ये या सेरोटोनिनचं रूपांतर मेलॅटोनिनमध्ये होत. कॅल्शियम कमी असलेल्या व्यक्तींमध्ये झोप कमी असते, तर आहारातून किंवा सप्लिमेंटद्वारा जास्त कॅल्शियम घेतल्यावर झोपेत सुधारणा होते.

आहारातील कॅल्शियम

दूध, कमी स्निग्धांश असलेल दही, चीज, सॅल्मन मासे, केल भाजी, ब्रोकोली. रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांमध्ये 1200 मिलीग्रॅमइतकी कॅल्शियमची दैनंदिन गरज असते.

साभार - कृष्णप्रभु

आरोग्यदायी पिस्ते : डॉ. अनिल लचके

आरोग्यदायी पिस्ते

डॉ. अनिल लचके, पुणे


 बहारदार हिरव्या रंगाच्या पिस्ता बर्फीचा किंवा पिस्ता आईस्क्रीमचा आस्वाद आवडीने घेण्याचा योग अनेकांना आलेला असतो. याचा वापर करून कुल्फी, चॉकलेट आणि बकलावा नामक मिठाई केली जाते. पिस्ते चवीलाही चांगले असतात, पण घरी पिस्ते विकत आणून त्याचे नित्यसेवन मात्र फारसे कुणी करताना दिसत नाहीत. कारण सुकामेव्यामधील हा घटक बराच महाग आहे, असं आपल्याला वाटतं, ते खरे आहे. पण पिस्ते आहाराच्या दृष्टीने पोषक आहेत. ते लक्षात घेतलं तर पिस्ते योग्य किंमतीत आहेत, असं वाटेल.

इतिहास

पिस्ता हे झाड काजूवर्गीय असून ते मूळचे अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान आणि इराण मधील होते, पण नंतर ते पृथ्वीवरील अन्य भागात गेले. हे झाड वाळवंटी प्रदेशातील थंड आणि उष्ण तापमान असले तरी तगून राहते. कोरडे हवामान आणि काहीशी क्षारयुक्त जमीन असली की झाडाची वाढ चांगली होते. याच्या बिया म्हणजे पिस्ते. याचे बाह्यकवच टणक असले तरी आतील खाद्ययुक्त भाग मऊ असतो. त्यात बहारदार हिरव्या रंगाची झाक असते. अमेरिका, तुर्कस्तान आणि इराण येथे पिस्त्याचे उत्पादन सर्वात जास्त होते.

औषधी गोळ्यांपेक्षा पिस्ते स्वस्त

पिस्त्यामधील पोषक द्रव्यांचा विचार केला तर औषधांच्या गोळ्यांपेक्षा पिस्ते बरेच स्वस्त आहेत, असं आपल्या लक्षात येईल. कारण पिस्ते थोडेसे खाल्ले तरी ते आपल्या शरीराला हितावह ठरू शकतात. पिस्त्यांचे सेवन आपण एक पोषक पूरक खाद्यपदार्थ म्हणून करायचे असते. कवचासह पिस्त्याचे सरासरी वजन 570 मिलिग्रॅम असतं. त्यातील खाण्यासारख्या भागाचे वजन साधारण 300 मिलिग्रॅम असतं. त्यामुळे आपल्या पोटात दर्जेदार प्रथिने जातातच पण कमी प्रमाणात का होईना, पोटॅशियम, अँटिऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन के आणि फायबर सारखे महत्त्वाचे घटक देखील जातात.

पोषण मूल्ये

पिस्त्यांमध्ये दर्जेदार प्रथिने मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे निदान 21 टक्के प्रथिने असतात. या प्रथिनांमध्ये अत्यावश्यक असणारी अमिनो आम्ले आहेत. सहसा शाकाहारी खाद्यपदार्थांमध्ये एवढ्या जास्त प्रमाणात प्रथिने नसतात. पिस्त्यांमध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते. याचा उपयोग रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होतो. विशेषतः वरचा रक्तदाब (सिस्टॉलिक) काहीसा खाली येतो. मात्र त्यासाठी बटाटा वेफर्स सारखे काही पदार्थ वर्ज्य करावे लागतात. पिस्त्यांमध्ये काही व्हिटॅमिन चांगल्या प्रमाणात आढळतात. शरीरातील चयापचय (मेटॅबॉलिझम) प्रक्रियांमध्ये व्हिटॅमिन बी-1 (थायमिन) आणि व्हिटॅमिन बी-6 (पिरिडॉक्झा-माईन) या घटकांना खूप महत्त्व आहे. पिस्त्यांमध्ये ही दोन्ही जीवनसत्वे पुरेशा प्रमाणात आहेत. ग्लुकोज पासून ऊर्जेने भारलेले रेणू घडवण्यासाठी त्यांचा उपयोग होतो. व्हिटॅमिन बी-6 रक्तातील शर्करेचे नियंत्रण करते आणि ऑक्सिजनची ने-आण करणार्‍या हिमोग्लोबिनची निर्मिती करणार्‍या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावते.

 

शंभर ग्रॅम पिस्त्यांमध्ये 27 ग्रॅम कर्बोदके आहेत. त्यात 10 ग्रॅम तंतुमय घटक पदार्थ, म्हणजे फायबर आहे. फायबर मध्ये उष्मांक किंवा कॅलरी नसतात. यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटते. साहजिक विनाकारण जंक फूड; किंवा नि:सत्व पदार्थ खावेसे वाटत नाहीत. यामुळे वजन आटोक्यात राहते.

 

पिस्त्यामध्ये अनेक उपयुक्त खनिज द्रव्ये

शरीरातील अनेक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी काही खनिज द्रव्ये आवश्यक असतात. पिस्त्यांमध्ये अनेक खनिज द्रव्ये आहेत, पण त्यातील ताम्र (कॉपर) आणि मँगॅनीजचे प्रमाण चांगले आहे. लाल रक्तपेशींची वाढ होण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यासाठी ताम्र गरजेचे असते. जखमा लवकर बर्‍या होण्यासाठी आणि हाडांचे आरोग्य उत्तम राहावे म्हणून मँगॅनीज आवश्यक असते. मॅग्नेशियम शरीरातील तीनशे प्रक्रियांमध्ये भाग घेत असते. या खनिजामुळे दैनंदिन मानसिक ताण तणावाचा अनिष्ट परिणाम शरीरावर होत नाही. जेव्हा एखादी जखम होते, किंवा एखाद्या विशिष्ट बाह्यजिवाणूंचा शरीराला प्रादुर्भाव (संसर्ग) होतो, तेव्हा प्रतिकारशक्तीची यंत्रणा काही प्रतिकारक हल्ला करणार्‍या पेशींना सोडण्याची योजना करते. मात्र अशी योजना विनाकारण कार्यरत राहिली तर ती शरीराला हानिकारक ठरते. (याला इंफ्लमेशन म्हणतात). याला अटकाव करण्यासाठी पिस्त्यामधील मॅग्नेशियम सारखे घटक उपयुक्त असतात.

 

मेंदूचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी मेदाम्ले आणि पिस्त्यातील अन्य घटक उपयोगी असतात. आपल्या शरीरात फ्री रॅडिकली वर्गीय अपायकारक रसायने सतत तयार होतात. त्यांना निष्प्रभ करणारी रसायने म्हणजे अँटिऑक्सिडंट्स म्हणजेच पिस्त्यामधील व्हिटॅमिन ई आणि सेलेनियम. तसेच डोळ्यांचे संरक्षण करणारी फायटोस्टिरॉईल वर्गीय रसायने लुटेइन आणि झियाझानथिन ही पण पिस्त्यांमध्ये पुरेशी आहेत. आहारामध्ये असणारे तंतुमय घटक (फायबर) तीन प्रकारचे असतात. ते म्हणजे, विरघळणारे, अर्धवट विरघळणारे आणि न विरघळणारे. पिस्त्यांमध्ये हे तीन घटक योग्य प्रमाणात असतात. आहारतज्ज्ञांच्या मते प्रिबायोटीक वर्गीय फायबर पोटातील उपयुक्त जंतूंची वाढ होण्यासाठी हितावह असतात.

 

पिस्त्यांमधील फायबर आरोग्यवर्धक असल्याने दर्जेदार मानले जातात. प्रतिदिन 30 ते 40 ग्रॅम पिस्ते, बदाम, आक्रोड, काजू आदी सुक्यामेव्यामधील पदार्थ सेवन केल्यास हृदयाचे कार्य उत्तम चालते.

 

पिस्त्याचे रासायनिक पृथक्करण करण्यात आले आहे. (प्रति 100 ग्रॅम सोललेले पिस्ते) प्रथिने 20.3, कर्बोदके 27.5, शर्करा 7.7, तंतुमय पदार्थ 10.3, मेदाम्ले 45.4 (यामध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड), जलांश 4 टक्के.

जीवनसत्त्वे (मिलिग्रॅम मध्ये) :-

व्हिटॅमिन ए 1.2, थायमिन (व्हिटॅमिन बी 1) 0.87, रिबोफ्लाविन (व्हिटॅमिन बी 2) 0.16, नायसिन (व्हिटॅमिन बी 3) 1.3, पॅन्टोथॅनिक आम्ल (व्हिटॅमिन बी 5) 0.52, पिरिडॉक्सिन (व्हिटॅमिन बी 6) 1.7, फॉलिक आम्ल (व्हिटॅमिन बी 9) 0.05, व्हिटॅमिन सी 6, व्हिटॅमिन ई 2.3, व्हिटॅमिन के 0.01.

खनिज द्रव्ये (मिलिग्रॅम) :-

कॅल्शियम 105, मॅग्नेशियम 121, फॉस्फरस 490, आयर्न (लोह) 4, मँगॅनीज 1.2, झिंक (जस्त) 2.2, पोटॅशियम 1025, ताम्र (कॉपर) 1.3.